SARKARI NAUKRI News - - 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी 23.5% Badee Salary सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

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7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले।  सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त 


सरकार में सबसे निचले दर्जे में चपरासी अादी को भी वेतन भत्तों के साथ मिनिमम 25 हज़ार प्रति मह तक लाभ , कैसे -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को २ बच्चों तक को फिलहाल 3000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस , एल टी सी ( न्यू जॉइनिंग को अाठ साल तक हर साल ), लीव एनकेशमेंट (हर साल 30 ई एल ), महिला कर्मचारियों को ६ माह गर्भावस्था , व 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पूर्ण वेतन के साथ

व ऐसे ही तमाम भत्ते  मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं 


सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

7000                         18000

13500                        35400
21000                        56100
46100                        118500
80000                       225000

90000                       250000



रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।



जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।




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CGTET : छत्तीसगढ़ में 17 हजार पंचायत शिक्षकों की होगी भर्ती

CGTET : 

छत्तीसगढ़ में 17 हजार पंचायत शिक्षकों की होगी भर्ती

19, JUN, 2016, SUNDAY 04:28:28 AM

 शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : केदार कश्यप
रायपुर !   स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से प्रसारित विशेष भेंट वार्ता में बताया कि राज्य सरकार द्वारा अभिनव पहल करते हुए विगत सत्र 2015-16 से पूरे छत्तीसगढ़ में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में इस वर्ष विद्यालय की जगह प्रत्येक कक्षा को केन्द्र बिन्दु में रखा गया है। इसी तरह चालू शिक्षा सत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पंचायत संवर्गों में लगभग 17 हजार शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है।
श्री कश्यप ने बताया कि राज्य में बेहतर शिक्षा और अन्य केन्द्रीय बोर्डों से समन्वय स्थापित करने इस वर्ष नवीन शिक्षा सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। इस व्यवस्था से प्रदेश में शाला प्रवेश की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो गयी है। स्कूलों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें सत्र के प्रारंभ में ही उपलब्ध करा दी गई है। राज्य में एक अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ होने के फलस्वरूप सभी कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा परिणाम इसके पहले अथवा समयावधि में घोषित हो गए। लगभग डेढ़ माह की गर्मी की छुट्टियों के भली-भांति उपयोग के लिए सामान्य शैक्षणिक लक्ष्य दिए गए। इसके अलावा अप्रैल माह में ही वार्षिक शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुरूप दो-दो इकाईयों का अध्यापन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।श्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के मार्गदर्शन में राज्य में शिक्षा गुणवत्ता के लिए दृढ़संकल्पित होकर कार्य किए जा रहे हैं, यह राज्य सरकार की प्राथमिता में भी है। राज्य में गत वर्ष शिक्षा गुणवत्ता अभियान में विद्यालयों को केन्द्र में रखा और प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित कार्य योजना तैयार है। चालू सत्र में उक्त कार्य योजना पर अमल किया जाएगा।
इस सत्र में भी यह अभियान जारी रहेगा। चालू सत्र में अभियान के अंतर्गत विद्यालय की जगह कक्षाओं को केन्द्रित किया गया है। इस तरह राज्य में प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैैं। शिक्षा गुणवत्ता अभियान के सुचारू संचालन के लिए राज्य के समस्त जन प्रतिनिधि तथा शासकीय सेवक और पालकगणों को भी शामिल किया गया है।
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गत सत्र में अनेक दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है और शिक्षक-छात्र अनुपात अन्य राज्यों से उत्तम है। विद्यालयों में अधोसंरचना निर्माण सहित सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। विद्यालय तथा शिक्षक युक्तियुक्तकरण के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विद्यालयों की शैक्षणिक निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। जिसमें सभी स्तर के अधिकारियों तथा संस्थाओं को आवश्यक दायित्व दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में बालिकाओं तथा बालकों के लिए शौचालय निर्माण का कार्य लक्ष्य के समीप है।
इसी तरह राज्य में नवीन शिक्षा सत्र में हर स्तर पर शिक्षा गुणवत्ता के विकास को प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के अध्ययन-अध्यापन को स    ुदृढ़ करना और बच्चों के सतत् मूल्याकंन तथा प्रगति के निगरानी कर विशेष जोर दिया गया है। स्कूलों में शिक्षकों की विषयवार उपलब्धता और शिक्षा गुणवत्ता अभियान के उद्ेश्यों को प्राप्त करना आदि प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इस दिशा में राज्य में कार्य करते हुए बालिकाओं के शत-प्रतिशत शाला दर्ज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालिकाओं को अध्ययन के दौरान सामाजिक सुरक्षा धनराशि प्रदाय की जा रही है। सरस्वती सायकल योजना बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए चलाई जा रही है। बालिकाओं को पढ़ाई में कोई असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पृथक कन्या छात्रावास तथा आश्रम और शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि विद्यार्थियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, इनमें छात्र दुर्घटना बीमा योजना, प्रावीणय पुरस्कार, मध्यान्ह भोजन योजना,नि:शुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तक, नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तथा मॉडल स्कूल आदि शामिल है। इसके अलावा खेलकूद, एन.सी.सी, स्काउट गाइड प्रावीण्य तथा साक्षर भारत प्रेरक छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने शिक्षकों को संदेश दिया है कि गुणवत्तयुक्त शिक्षा की महत्ती जवाबदारी उनके उपके पास है। बच्चों को श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा और संस्कार देने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।  

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