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Wednesday, June 29, 2016

SARKARI NAUKRI News - - 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी 23.5% Badee Salary सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

SARKARI NAUKRI   News - 


7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले।  सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त 


सरकार में सबसे निचले दर्जे में चपरासी अादी को भी वेतन भत्तों के साथ मिनिमम 25 हज़ार प्रति मह तक लाभ , कैसे -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को २ बच्चों तक को फिलहाल 3000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस , एल टी सी ( न्यू जॉइनिंग को अाठ साल तक हर साल ), लीव एनकेशमेंट (हर साल 30 ई एल ), महिला कर्मचारियों को ६ माह गर्भावस्था , व 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पूर्ण वेतन के साथ

व ऐसे ही तमाम भत्ते  मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं 


सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

7000                         18000

13500                        35400
21000                        56100
46100                        118500
80000                       225000

90000                       250000



रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।



जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।





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Friday, November 20, 2015

Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सेलरी फिक्स होगी आपकी How much salary - Basic Pay will become under 7th Pay Commission

Seventh Pay Commission  : सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सेलरी फिक्स होगी आपकी
How much salary - Basic Pay will become under 7th Pay Commission 


इसके लिए सातवें वेतन आयोग ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है 

नए फ्रेश ज्वाइन करने वालों को अपने ग्रेड पे में पहले सैल में लिखी सेलरी - बेसिक सेलरी होगी , उदाहरणार्थ 4600 ग्रेड पे की बेसिक सेलरी 44900 फिक्स होगी । 

अन्य कर्मियों को स्लेरी निम्न फॉर्मला से कैलकुलेट करनी होगी -

अपनी बेसिक + ग्रेड पे सेलरी को जोड़िये और उसका गुणा फिटमेंट फार्मूला पे  (उदाहरणार्थ 4600 ग्रेड पे का 2.62  है ) से कर दीजिये ,
उसके बाद जो सेलरी आये , टेबल में अपनी ग्रेड पे कॉलम में उसके बराबर या उसकी अगली पे को देखिये , यही आपकी नयी बेसिक सेलरी होगी 

Pay Fixation in the New Pay Structure
5.1.28 The fitment of each employee in the new pay matrix is proposed to be done by
multiplying his/her basic pay on the date of implementation by a factor of 2.57. The figure so
arrived at is to be located in the new pay matrix, in the level that corresponds to the
employee’s grade pay on the date of implementation, except in cases where the
Commission has recommended a change in the existing grade pay. If the identical figure is
not available in the given level, the next higher figure closest to it would be the new pay of the
concerned employee. A couple of examples are detailed below to make the process amply clear.
5.1.29 The pay in the new pay matrix is to be fixed in the following manner:
Step 1: Identify Basic Pay (Pay in the pay band plus Grade Pay) drawn by an employee as on
the date of implementation. This figure is ‘A’.
Step 2: Multiply ‘A’ with 2.57, round-off to the nearest rupee, and obtain result ‘B’.
Step 3: The figure so arrived at, i.e., ‘B’ or the next higher figure closest to it in the Level
assigned to his/her grade pay, will be the new pay in the new pay matrix. In case the value of
‘B’ is less than the starting pay of the Level, then the pay will be equal to the starting pay of
that level.


Example I
i. For example an employee H is presently drawing Basic Pay of ₹55,040 (Pay in the Pay
Band ₹46340 + Grade Pay ₹8700 = ₹55040). After multiplying ₹55,040 with 2.57, a
figure of ₹1,41,452.80 is arrived at. This is rounded off to ₹1,41,453.
ii. The level corresponding to GP 8700 is level 13, as may be seen from Table 4, which
gives the full correspondence between existing Grade Pay and the new Levels being
proposed.
iii. In the column for level 13, the figure closest to ₹1,41,453 is ₹1,41,600.
iv. Hence the pay of employee H will be fixed at ₹1,41,600 in level 13 in the new pay
matrix as shown below:



Example II
i. Take the case of an employee T in GP 4200, drawing pay of ₹20,000 in PB-2. The Basic
Pay is ₹24,200 (20,000+4200). If there was to be no change in T’s level the pay fixation
would have been as explained in Example I above. After multiplying by 2.57, the
amount fetched viz., ₹62,194 would have been located in Level 6 and T’s pay would
have been fixed in Level 6 at ₹62,200.
ii. However, assuming that the Commission has recommended that the post occupied by
T should be placed one level higher in GP 4600. T’s basic pay would then be ₹24,600
(20000 + 4600). Multiplying this by 2.57 would fetch ₹63,222.
iii. This value would have to be located in the matrix in Level 7 (the upgraded level of T).
iv. In the column for Level 7 ₹63,222 lies between 62200 and 64100. Accordingly, the pay
of T will be fixed in Level 7 at ₹64,100.








Seventh Pay Commission : ट्रेड यूनियनों ने किया वेतन आयोग रिपोर्ट का विरोध

Seventh Pay Commission : ट्रेड यूनियनों ने किया वेतन आयोग रिपोर्ट का विरोध




नई दिल्ली, एजेंसी First Published:20-11-2015 06:40:51 PMLast Updated:20-11-2015 06:40:51 PM
     

ट्रेड यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया है। भाजपा और वाम दलों से संबंधित यूनियनों ने प्रस्तावित वेतनवृद्धि पिछले कई दशक में सबसे कम है और यह मुद्रास्फीति को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव वीरेश उपाध्याय ने कहा कि यह रिपोर्ट निराशाजनक है और हम इसका विरोध करते हैं।

वास्तव में शुद्ध वेतन में 16 प्रतिशत की वृद्धि होगी, 23.55 प्रतिशत की नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है। अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि ग्रैच्युटी की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है। इसका फायदा केवल वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा

भाकपा समर्थित आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का यह कहते हुए विरोध किया है कि मुद्रास्फीति के हिसाब से पिछले तीन दशक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में यह सबसे कम वृद्धि की गयी है।

एटक के महासचिव गुरदास दासगुप्ता ने कहा यह बिल्कुल निराशाजनक है, पिछले तीन दशक में यह सबसे कम वृद्धि की सिफारिश है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए यह असंतोषजनक है। वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के माथुर ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को आयोग की सिफारिशें सौंपी। इन्हें आगामी पहली जनवरी से लागू किया जाना है। आयोग ने वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।