Sunday, November 30, 2014

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Tuesday, November 25, 2014

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Saturday, November 22, 2014

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Breaking News वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के संकेत

Breaking News वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के संकेत

वित्तमंत्री जेटली ने कहा- मध्य वर्ग पर और बोझ लादना नहीं चाहती सरकार, आयकर छूट सीमा बढ़ सकती है


नई दिल्ली। अगले आम बजट में लोगों को करों में कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि वह वेतनभोगियों और मध्य वर्ग पर और अधिक बोझ डालने की बजाय अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में लाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट से उपभोक्ताओं के पास ज्यादा पैसा बचेगा और वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष कर के रूप में ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी।

वित्त मंत्री ने शनिवार को पीटीआई से बातचीत में कहा कि जहां तक आयकर की बात है तो उनका जोर कर दायरे में आने से बच रहे लोग को इसमें शामिल करने पर है। एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में उन्होंने कर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी और अगर सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति ठीक रहती है तो वह इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 रुपये तक की वार्षिक आय पर कर नहीं लगाने का मतलब यह है कि मानक कटौती को जोड़ लिया जाए तो एक आम व्यक्ति को 3.5 से 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर नहीं देना पड़ेगा। जेटली ने आगे कहा कि राजस्व संग्रह की स्थिति अच्छी रही तो सरकार कर छूट के दायरे को बढ़ाना चाहेगी।

अप्रत्यक्ष कर के सहारे भरपाई की कोशिश

•जेटली ने कहा कि कर देने से बच रहे लोगों को इस दायरे में लाने के लिए अभी कोई नीति नहीं है। ऐसे में अगर टैक्स अदा करने वाले लोगों को ज्यादा छूट देते हैं तो उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा और खर्च की क्षमता बढ़ेगी। इससे अप्रत्यक्ष कर संग्रह व सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

वेतन भोगियों का दर्द ः

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान कर नीति मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 35 से 40 हजार रुपये प्रति माह कमाता है और वह अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में डालता है तो उसे कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन, इस आय वर्ग के लोगों का कहना है कि घर किराया या होम लोन की ईएमआई, परिवहन खर्च, बच्चों की स्कूल फीस आदि को देखते हुए 35 से 40 हजार रुपये की आय में कुछ भी नहीं बच पाता है। बचत कहां से होगी।

•ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स दायरे में लाने की कोशिश करेगी सरकार

पिछले बजट में कर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की गई थी और अगर सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति ठीक रहती है तो इस दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। - अरुण जेटली, वित्त मंत्री



CGTET 3100 अभ्यार्थियों ने दिलाई टीईटी परीक्षा

CGTET  3100 अभ्यार्थियों ने दिलाई टीईटी परीक्षा

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नन्हे-मुन्नों के साथ पहुंची महिलाएं

शिक्षक पात्रता परीक्षा में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्ग पर परीक्षा शुरू होने पहले व परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों का तांता लगा रहा। कई महिलाएं परीक्षा के लिए अपने नन्हे-मुन्नों को लेकर पहुंची थी। परीक्षा के दौरान माताएं परीक्षा दिला रही थी तो इन बधाों के पिता बच्चों को लिए परीक्षा केन्द्र के बाहर टहल रहे थे। डीके महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जयनारायण केसरवानी को परीक्षा समन्वयक बनाया गया था

बलौदाबाजार। व्यापमं द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रविवार को जिला मुख्यालय के 5 परीक्षा केन्द्रों में हुई। प्रथम पाली में 1688 परीक्षार्थी थे जिसमें 83 अनुपस्थित थे। वहीं द्वितीय पाली में 1560 अभ्यर्थी में 65 अनुपस्थित थे। इस तरह कुल 3100 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।

CGTET नगर निगम में डेढ़ साल बाद भी नहीं हो सकी भर्ती

CGTET  नगर निगम में डेढ़ साल बाद भी नहीं हो सकी भर्ती


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नगर निगम में डेढ़ साल बाद भी नहीं हो सकी भर्ती
नगरनिगम क्षेत्र के स्कूलों में व्याख्याता सहायक शिक्षकों की 300 से अिधक पदों पर डेढ़ साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। बीच में शासन स्तर से रोक लगाने के बाद प्रक्रिया थम गई थी। बाद में प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद भी प्रक्रिया अधर में है।

नगर निगम में व्याख्याता सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया 20 मई 2013 से शुरू की गई थी। आवेदन की छंटनी के बाद मेरिट सूची तैयार करने में काफी वक्त लगा दिया गया। इस बीच शासन स्तर से ही सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। इसी तरह व्याख्यता पद पर भर्ती करने के लिए शासन स्तर से आदेश जारी किया गया था। इसमें भी चार माह गुजरने के बाद भी प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाई है। निगम क्षेत्र में 60 प्रायमरी, 34 मिडिल संचालित है। जहां शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अिधकांश स्कूलों में पंचायत स्तर के कर्मी कार्यरत हैं।

जिन्हें रिलीव करने को लेकर कई बार पत्राचार हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण ही उन्हें रिलीव करने के सबंध में आदेश जारी नहीं हो पाया है। इसी वजह से जिला पंचायत में भी पद रिक्त् नहीं हैं। शिक्षकों की कमी के कारण ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद निगम के अधिकारी, कर्मचारी पुन: कामकाज में व्यस्त हो गए हैं। अब नए आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्ती हो पाएगी या नहीं इस पर संदेह है। निगम के जनप्रतिनिधियों ने कभी शिक्षाकर्मी भर्ती को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। हालांकि अधिकांश स्कूलों में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। जिन्हें भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा सकता है।

साकेत भवन।

मेरिट लिस्ट शीघ्र

^व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। सहायक शिक्षक की भर्ती पर शासन स्तर से रोक लगाई गई है। अलोकचन्द्रवंशी आयुक्त, नगरनिगम

News Sabhaar : Bhaskar News Network | Nov 22, 2014, 02:35AM IST