Thursday, August 23, 2012

Databank of Teachers



Databank of Teachers

According to the Statistics of School Education (2009-10), the total number of teachers in the country from pre-primary to senior secondary is 67.23 lakh. To meet the Pupil Teacher Ratio (PTR) norms specified under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the Government has sanctioned 8.17 lakh additional teachers posts between 2010 and 2012 under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) 

 The Government has taken several steps for preparing and providing quality teachers. The Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan envisages establishment of District Institutes of Education and Training in all districts created upto March, 2011 and of Block Institutes of Teacher Education for expanding capacity of teacher preparation. The National Council for Teacher Education (NCTE) grants recognition to institutions for starting programmes of teacher education. Several State Governments have also taken steps to expand teacher preparation capacity. In pursuance of the RTE Act, the NCTE has laid down the minimum teacher qualifications, including the requirement of passing the Teacher Eligibility Test as an essential qualification for being eligible for appointment as a teacher. Under the Sarva Shisksha Abhiyan, financial assistance is provided to the State Governments to enable the teachers of class I-VIII not possessing the minimum qualifications to acquire the same by 2015, and for training of in-service teachers for improving quality. 

 This information was given by Dr. D. Purandeswari, Minister of State for Human Resource Development in a written reply to a question in the Lok Sabha today. 

MV/GK
(Release ID :86502)


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=86502 (Published on 22-August, 2012 )
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CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले


CGTET : - नई व्यवस्थाः शिक्षाकर्मी भर्ती के नियम बदले

Chattisgarh Teacher Eligibility Test News : -

रायपुर. शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए विषय के समकक्ष अन्य विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चालू वर्ष में शिक्षकों के करीब 20 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। 

शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए नियम 2007 के स्थान पर नए नियम 2012 लागू कर दिए गए हैं। पंचायत विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार शिक्षक पंचायत व सहायक शिक्षक पंचायत में टीईटी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक होना जरूरी है। टीईटी में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को योग्यता अंक में 5 प्रतिशत छूट मिलेगी। मेरिट के आधार पर भर्ती होने पर 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, टीईटी, बीएड-डीएड के अंकों का वेटेज मिलेगा। 

शासन ने नए नियम में औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना में प्रदेश में काम कर चुके शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट का नए नियमों में प्रावधान किया है। ये छूट आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। व्याख्याता पंचायत और शिक्षक पंचायत के पदों पर भर्ती के समय 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा सहायक शिक्षक पंचायत के शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पूर्व में शिक्षाकर्मी के लिए किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते थे। बाद में मेरिट के आधार पर उनका चयन होता था। 

भर्ती पर हाइकोर्ट ने स्टे हटाया 

शिक्षाकर्मी भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटा हटा दी है। 2011 में शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान दुर्ग व जांजगीर के दो-दो उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा के अधिकार नियम का पालन नहीं होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर भी अपात्रों को भर्ती करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में शिक्षाकर्मी वर्ग-2 व वर्ग -3 में भर्ती पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अभी मामले का अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने नए नियम के आधार पर भर्ती करने का शासन का आग्रह मान लिया। हालांकि उसने फैसला होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखते हुए भर्ती करने का आदेश दिया है। 


व्याख्याता पंचायत के लिए समकक्ष विषयों का प्रावधान

व्याख्याता पंचायत के लिए पूर्व में समकक्ष विषयों का प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियमों में किया गया है। इस पद के लिए किसी भी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर और बीएड की उपाधि होना जरूरी है। 


खाली पदों पर 30 सितंबर तक भर्ती करें : ढांड 

पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक ढांड ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ तथा जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि खाली पदों पर 17 अगस्त को जारी नए नियमों के अनुसार 30 सितंबर तक भर्ती कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में व्याख्याता पंचायत, शिक्षक (पंचायत) व सहायक शिक्षक (पंचायत) के काफी पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। लेकिन जिला पंचायत जांजगीर चांपा में शिक्षक पंचायत के 6 तथा जनपद पंचायत दुर्ग में सहायक शिक्षक पंचायत के 7 पद खाली रखे जाएं।

विषय विषय समूह 
अंग्रेजी : अंग्रेजी 
हिंदी : हिंदी 
भौतिकी : भौतिकी, इलेक्ट्रानिक्स, एप्लाइड भौतिकी व न्यूक्लियर भौतिकी। 
रसायन : केमिस्ट्री व बायोकेमिस्ट्री 
वाणिज्य : एकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट एकाउंटिंग, फाइनेंशियल एकाउंटेंसी एक मुख्य विषय हो 
गणित : गणित व एप्लाइड गणित 
जीव विज्ञान : वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानविकी (लाइफ साइंस), जैविकी, अनुवांशिकी (जेनेटिक्स), सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी), आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी), 
पादप कार्यिकी (प्लांट फिजियोलॉजी), तथा स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र व वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। 

अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र व बिजनेस अर्थशास्त्र
भूगोल : भूगोल 
समाजशास्त्र : समाजशास्त्र 
मनोविज्ञान : मनोविज्ञान 
गृह विज्ञान : गृह विज्ञान 
कृषि : कृषि 
व्यावसायिक गणित: व्यावसायिक गणित 
कंप्यूटर साइंस : बीई, बीटेक, (कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी) या बीई-बीटेक (किसी भी ब्रांच से) 50 प्रतिशत अंकों से पास और कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमएससी (कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर
इतिहास : इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास 
राजनीति विज्ञान: राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन 
संस्कृत : एमए संस्कृत, एमए (क्लसिक्स), संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि


News Source : Denik Bhaskar (23.8.12)
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News Review : 
It can be Good News for many candidates and can be Bad News for many candidates. As in UP also base for recruitment is going to change from UPTET 2011 exam merit to Acadmic Merit.

However final decision not yet come,And high court suggested vacanices to be reserved till final decision arrives.( A similar case in UP Allahabad Highcourt also running.)
Highcourt removes stay from  selection according to new rule, And approx 20000 vacancies going to be filled in Chattisgah.
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Monday, June 4, 2012

CGTET : शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग


CGTET : शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग

Chattisgarh Teacher Eligibility Test News : 
राज्य डीएड संघ ने शासन पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ८ जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अब तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी नाराज हैं।

राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों की व्यापक कमी है और शासन व प्रशासन उन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। राज्य में ७५ हजार शिक्षित बेरोजगार शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जिससे राज्य के सभी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और भविष्य में उनके शिक्षक बनने के सपने धूमिल हो रहा है। पूर्व में शासन द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में हजारों शिक्षकों के पद रिक्त होने और उनको पात्रता परीक्षा के आधार पर भरने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। शासन की उदासीनता के कारण अब तक शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। साथ ही टीईटी में क्वालीफाइड व अनक्वालीफाइड का कोई उल्लेख तक नहीं किया है। व्यापम के प्रास्पेक्टस में बताया गया था कि पात्र उम्मीदवार को दो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, पर उसका भी पालन नहीं किया गया है।
बैठक ४ को
डीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव डडसेना ने बताया कि इन मुद्दों और शिक्षाकर्मी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के विषय को लेकर प्रदेश स्तरीय टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक ४ जून सोमवार को १० बजे कलेक्टोरेट कार्यालय के मैदान में आयोजित है, जिसमें राज्य भर के टीईटी भाग लेंगे।


News Source : Bhaskar.com (4.6.12)
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Sunday, May 13, 2012

CGTET / Chattisgarh Teacher Eligibility Test ( TET ) Marksheet Creates Confusion


CGTET : मार्कशीट में कंफ्यूजन





Chattisgarh Teacher Eligibility Test ( TET ) Marksheet Creates Confusion

भिलाई. शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद मिली मार्कशीट को लेकर अभ्यर्थियों में अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। वे इस बाद को लेकर आशान्वित हैं कि इसी की मेरिट बेसिस पर उन्हें शिक्षक पंचायत बनाया जाएगा, जबकि अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह केवल पात्रता परीक्षा है। इसकी मार्कशीट को संलग्न कर रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन किया जा सकता है। टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन की पात्रता रखेंगे। 'यादातर परीक्षार्थियों को ऐसा लग रहा है कि टेस्ट पास करने का मतलब नौकरी हासिल करना है जबकि ऐसा नहीं है

News : Bhaskar.com (13.05.12)
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Wednesday, April 11, 2012

CGTET Chattisgarh : पंचायतों के शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ


CGTET Chattisgarh : पंचायतों के शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ 




नगरीय प्रशासन विभाग से भी आठ अलग-अलग आदेश जारी 


रायपुर 4 नवम्बर 2011

    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी अब समस्त लाभ मिलेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कल यहां मंत्रालय से जारी आठ अलग-अलग आदेशों के अनुसार अब नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों को भी ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों की तरह कई लाभ मिलेंगे। उनका महंगाई भत्ता भी छह प्रतिशत बढ़ाकर एक अक्टूबर 2011 से 62 प्रतिशत कर दिया गया है। किसी शिक्षा कर्मी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को छह माह के मूल वेतन के बराबर अथवा पच्चीस हजार रूपए तक अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

    नगरीय निकायों के शिक्षा कर्मियों के पद नाम भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। शिक्षा कर्मी वर्ग-1 का पद नाम व्याख्याता, शिक्षा कर्मी वर्ग-दो का नाम शिक्षक और शिक्षा कर्मी वर्ग-तीन का नाम परिवर्तित कर सहायक शिक्षक कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रितों को शिक्षा कर्मी वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति देने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी तरह शिक्षा कर्मी के लिए अनिवार्य योग्यता यथा बीएड, डीएड एवं टीईटी हासिल करने के लिए भी तीन वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा कर्मियों की तरह होगी। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों के लिए एक अप्रैल 2012 से अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की गई है। इसके लिए यदि शिक्षा कर्मी यदि अपने मूल वेतन की दस प्रतिशत तक राशि इस योजना में जमा करता है तो नियोक्ता द्वारा भी उतनी ही राशि जमा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों की तरह नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप अग्रिम वेतन वृध्दि का लाभ मिलेगा। नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मियों का वेतनमान शिक्षा कर्मी वर्ग-1 का वेतनमान 5300-150-8300 से बढ़ाकर 6800-200-10800 , शिक्षा कर्मी वर्ग-दो का वेतनमान 4500-125-7000 से बढ़ाकर 5300-150-8300 और शिक्षा कर्मी वर्ग-तीन का वेतनमान 3800-100-5800 से बढ़ाकर 4500-125-7000 कर दिया गया है। यह आदेश एक नवम्बर 2011 से प्रभावशील होगा।

क्रमांक-3482/कुशराम

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Friday, February 24, 2012

CGTET - Chattisgarh Teacher Eligibility Test - Approx. 30000 Teachers are going to be Recruited

हजारों शिक्षाकर्मियों की होगी भर्ती
(CGTET - Chattisgarh Teacher Eligibility Test - Approx. 30000 Teachers are going to be Recruited)


रायपुर। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में पात्रता हासिल कर ली, उनके लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन ने शिक्षाकर्मी वर्ग-2 व 3 के करीब 30 हजार पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। भर्ती प्रक्रिया मई में शुरू होने के आसार हैं।
प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत करीब 1100 नए स्कूल शुरू हुए हैं। पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों में सेटअप के अनुरूप शिक्षाकर्मी नियुक्त नहीं हो पाए हैं। खाली पदों के कारण पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसीलिए सरकार नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में शिक्षाकर्मियो की भर्ती के लिए प्रयासरत है। स्कूल शिक्षा विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी-अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है।

टीईटी ने खोले रास्ते

शिक्षाकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती में विवाद है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू है। इसके तहत स्कूलों में योग्य शिक्षकों को रखना अनिवार्य है।

केंद्र और राज्य ने इसीलिए शिक्षक पात्रता परीक्षाएं ली हैं। पिछले साल शिक्षक पात्रता परीक्षा के बिना ही शिक्षाकर्मियों की भर्ती शुरू कर दी गई थी, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंचा था। जानकारों का कहना है कि चूंकि प्रदेश में टीईटी हो गई है, 77 हजार उम्मीदवार पात्र पाए गए हैं,
इसलिए भर्ती का रास्ता खुल गया है।

Patrika (21.2.12)
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Thursday, February 16, 2012

Chattisgarh TET - CGTET : Bilaspur Highcourt serve notice to VYAPAM for TET exam

Chattisgarh TET - CGTET : Bilaspur Highcourt serve notice to VYAPAM for TET exam
Contempt of Court - Non Bailable Warrant issued to Secratary / Dy. Secratary for not providing promotions & not come for personal hearing




टीईटी मामले में व्यापमं को नोटिस


हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र, राज्य सरकार और व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए तय किए गए नियमों को बीएड-डीएड डिग्रीधारी संघ के सदस्य आशीष कौशिक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि पात्रता परीक्षा में नान बीएड-डीएड को शामिल करना गलत है।


ढांड के खिलाफ गैर जमानती वारंट

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जलसंसाधन विभाग के तत्कालीन सचिव विवेक ढांड और उप सचिव एमडी दीवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के सब-इंजीनियरों को प्रमोशन नहीं देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है।


जल संसाधन विभाग के सब-इंजीनियरों ने याचिका दायर कर प्रमोशन की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2006 में सहायक इंजीनियर पद पर पदोन्नत करने का फैसला दिया था। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर हाईकोर्ट ने विभाग के तत्कालीन सचिव विवेक ढांड और उपसचिव एमडी दीवान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों बुधवार को न ही हाईकोर्ट पहुंचे और न ही कोई जवाब दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

News : Patrika (16.2.12)
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